धामी कैबिनेट में किसानों के गन्ना मूल्य में वर्द्धि और गैर आवासीय भवनों में ई चार्जिंग की सुविधाएं मुहैया कराने शिय 25 निर्णयों पर मुहर लगाई है।1500 वर्ग फिट में कॉमर्शियल एरिया होने के बाद भी ई चार्जिंग लगाने के निर्णय लिया है।
कैबिनेट: यह भी हुए फैसले:
- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 ) की धारा-1 में – संशोधन एवं धारा-233क में अन्तः स्थापन
-अभिकर्ता / प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) नियमावली 2023 – मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में संशोधन
-अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 को प्रतिस्थापित करते हुए नवीन नियमावली, 2023 के प्रख्यापन
-जी-20 समिट के कार्य-प्रस्तावों की मंजूरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाईपावर कमेटी का गठन
-राजकीय होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, देहरादून एवं अल्मोड़ा संस्थानों हेतु पूर्व में सृजित संगठनात्मक ढांचे को एआईसीटीई के मानकों के अनुसार पदों का सृजन एवं पुर्नगठन
-सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 में संशोधन – उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखों की सम्परीक्षा राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में
-उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली 2023
- उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2023 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में
-स्टेट इन्स्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड
एप्लाइड न्यूट्रीशन नई टिहरी संस्थान के शैक्षिणिक स्टॉफ को एआईसीटीई के मानकानुसार न्यूनतम प्रवेश वेतन अनुमन्य किये जाने
-उत्तराखंड अन्वेषण प्रकिया नियमावली 2022 मंजूर
-आइफेड के वित्त पोषण से ई परियोजना ग्रामीण उधम वेग योजना परियोजना के ढांचे में परिवर्तन