केबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को ब्लॉक नारसन में करीब दो करोड़ रुपए की लागत से निर्मित-लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत विधान सभा मंगलौर के टान्डा भनेडा में आन्तरिक मार्गों का सीसी इन्टरलॉकिंग टाईल्स की सड़कों का लोकार्पण किया। विधानसभा के ग्राम लिब्बरहेडी-भरतपुर में देवभूमि पब्लिक स्कूल के समीप नहर की ओर बाईपास तक मार्गों का सीसी इन्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण एवं मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल विकास खण्ड खानपुर के ग्राम लालचन्द वाला में राजकीय नलकूप के निर्माण का भी लोकार्पण किया।
नारसन ब्लाक में आयोजित हुये आज के जन-सुनवाई कार्यक्रम में 175 लोगों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से 82 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया तथा शेष अनुरोध पत्रों को प्रकरण के निस्तारण में लगने वाले समय के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारित करने के निर्देश कैबिनेट मंत्री ने दिये।
जन-सुनवाई कार्यक्रम में आज प्राप्त होने वाली शिकायतों में-तालाबों की सफाई, नालों की सफाई, सड़क निर्माण, अवैध कब्जा हटाने, चक रोड बनाने, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड बनाने, प्रधान मंत्री आवास योजना में आवास दिलाये जाने, विद्युत आदि से सम्बन्धित प्रमुख प्रकरण प्राप्त हुये।
कैबिनेट मंत्री ने विकासात्मक कार्यों का लोकार्पण करने के पश्चात ‘‘सरकार जनता के द्वार‘‘ ‘‘हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश‘‘ एवं ‘‘भयमुक्त समाज‘‘ कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित जन सुनवाई की। सतपाल महाराज ने कहा कि हमारी सरकार विशिष्टजनों द्वारा दिये गये योगदान को हमेशा याद रखती है। उसी के तहत हमने मंगलौर-देबबद मार्ग का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम से, मंगलौर-झबरेड़ा-सहारनपुर मोटर मार्ग का नाम राजा विजय सिंह के नाम से, आसफनगर-इकबालपुर मोटर मार्ग का नाम डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से, पुहाना झबरेड़ा-गुरुकुल नारसन मोटर मार्ग का नाम डॉ.भीम राव अंबेडकर के नाम से रखने के साथ ही आजाद नगर-पनियाल मार्ग का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से रखा गया है।
सतपाल महाराज ने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 फीसद क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का कानून लागू कर दिया गया है, राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि जबरन धर्मांतरण कानून को और अधिक सख्त बना दिया गया है, जिसके अन्तर्गत 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता के लिये हमारी सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया और इसमें भी 10 साल तक की सजा और संपत्ति जब्त करने का कठोर प्रावधान किया गया है। समान नागरिक सहिंता के लिये विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जो कि राज्य के लिये यूनिफार्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने में जुटी है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर दीनदयाल मिनी सचिवालय विकसित किये जा रहे हैं। ग्राम प्रधानों को आपदा निधि के अन्तर्गत 10 हजार रूपये की निधि का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में भी वृद्धि का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है, जिस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 250 से अधिक आबादी वाले गांवों की मुख्य सड़कों का निर्माण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से 200 पंचायत भवनों के शिलान्यास के पश्चात कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जबकि राज्य सैक्टर से 500 पंचायत भवनों का निर्माण पूर्ण करने के साथ-साथ 150 पंचायत भवनों के मरम्मत का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है।
जिला पंचायत अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने सरकार द्वारा उत्तराखण्ड तथा हरिद्वार के विकास के लिये जो कदम उठाये गये हैं, उस पर विस्तृत प्रकाश डाला।
जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने कहा कि जनपद के लगभग 46 विभाग हर हमेशा सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के साथ ही योजनाओं व कार्यक्रमों के कियान्वयन में हमेशा तत्पर रहते हैं।
इस अवसर पर मंगलौर विधायक सरवत करीम अंसारी, झबरेड़ा विधायक वीरेन्द्र कुमार, सुशील राठी चेयरमैन गन्ना समिति, ब्लॉक प्रमुख कोमल देवी, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि कवीन्द्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, मुख्य विकाास अधिकारी प्रतीक जैन, अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) बीर सिंह बुदियाल, एमएनए रूड़की विजयनाथ शुक्ल, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह, जीएमडीआईसी पल्लवी गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलेखा सहगल, सहायक परियोजना निदेशक नलिनीत घिल्डियाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता, खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सहित सम्बन्धित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
