दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के बहादराबाद बाइपास पर स्थित सहारा इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों की लगभग साढ़े पांच सौ बीघा जमीन के क्रय-विक्रय पर जिलाधिकारी हरिद्वार ने रोक लगा दी है। 300 से अधिक प्लॉट तेजी से बेची जा चुके हैं। अब यह कार्रवाई उत्तराखंड शासन के संयुक्त सचिव राजस्व कृष्ण सिंह के निर्देश पर की गई है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय हरिद्वार को भेजे पत्र में कहा गया है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में निवेशकों ने भारी मात्रा में निवेश किया था। इस निवेश राशि में से ही हरिद्वार (Haridwar) में सहारा की कई कंपनियों के नाम से भूमि क्रय की गई थी। सहारा द्वारा उक्त निवेशकों को निवेश की गई धनराशि ब्याज सहित वापस करनी थी। मगर कंपनी इसमें असफल रही है। बावजूद इसके सहारा के कर्ताधर्ता उक्त भूमि को बेचने की फिराक में है। इसलिए इस भूमि के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जनवरी माह में संयुक्त सचिव राजस्व उत्तराखंड ने जिलाधिकारी से जमीन के संबंध में आख्या मांगी गई थी। जिसके सापेक्ष जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को उक्त जमीन की जांच सौंपी थी। उपजिलाधिकारी द्वारा दी गयी रिपोर्ट और संयुक्त सचिव राजस्व के निर्देश के बाद जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडेय ने उक्त जमीन के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी है।
